शेगाव (विशेष प्रतिनिधी): महावितरणकडून राज्यभरात सुरू असलेल्या ‘स्मार्ट वीज मीटर’ बसवण्याच्या मोहिमेत शेगाव शहरात कंत्राटदार कंपन्यांकडून कायदेशीर प्रक्रियेचे उघड उल्लंघन होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव ‘जनसमूह न्यूज’च्या ग्राऊंड रिपोर्टमध्ये समोर आले आहे. ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देणे, अंतिम रीडिंग न दाखवणे आणि थेट “मीटर बदलणे अनिवार्य आहे” अशी चुकीची माहिती देऊन ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रकार शहरात घडत आहेत.
स्थानिक बातम्याकरीता चॅनलला सबक्राईब करा
यातच शहरात एक अत्यंत गंभीर प्रकार समोर आला असून, स्वतः महावितरणच्या वरिष्ठ अभियंत्यांनी फोनवर दिलेल्या आदेशालाही कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवल्याचे उघड झाले आहे.
अभियंत्यांचा फोनवर आदेश, तरीही कंत्राटदाराची मनमानी!
शहरातील एका मुख्य व्यापारी संकुलामध्ये (Complex) कोणतीही पूर्वकल्पना न देता कंत्राटदाराचे कर्मचारी मीटर बदलत असताना जागरूक व्यापाऱ्यांनी त्यांना कायदेशीर नियमांबाबत विचारणा केली. त्यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने व्यापाऱ्यांनी तात्काळ महावितरणच्या शेगाव उपविभागीय अभियंत्यांशी संपर्क साधला. अभियंत्यांनी फोनवरूनच कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्याला “आधी संबंधित ग्राहकांना नियमांची पूर्ण माहिती द्या, जुन्या मीटरचे अंतिम रीडिंग दाखवा आणि मगच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून काम करा” असे स्पष्ट आदेश दिले.
ही बातमी वाचा – शेगावात ‘अन्न व औषध प्रशासनाची’ मोठी कारवाई!
परंतु, कायदेशीर उत्तरे देण्याऐवजी आणि अधिकृत ओळखपत्र सादर करण्याऐवजी तो कर्मचारी तिथून निघून गेला. संतापजनक बाब म्हणजे, ग्राहकाला कोणतीही माहिती न देता किंवा त्याची संमती न घेता, नंतर त्या संकुलातील सुस्थितीत असलेले मीटर परस्पर बदलण्यात आले.
️ काय सांगतो कायदा? नामवंत प्रसारमाध्यमांचे दाखले:
या संपूर्ण प्रक्रियेवर केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील ‘सकाळ’, ‘लोकमत’, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ यांसारख्या आघाडीच्या वृत्तपत्र समूहांनी आणि ‘एबीपी माझा’ सारख्या वृत्तवाहिन्यांनीही वेळोवेळी प्रकाश टाकला आहे. महावितरणच्या मुख्य प्रशासनाने ठरवून दिलेली ‘SOP’ (Standard Operating Procedure) प्रत्यक्ष जमिनीवर राबवताना कंत्राटदार कंपन्या तांत्रिक त्रुटी ठेवत असल्याचे मोठ्या प्रसारमाध्यमांनीही अधोरेखित केले आहे.
विद्युत कायदा २००३ (Electricity Act, 2003) मधील तरतुदींनुसार:
कलम १६३ (Section 163 – Right of Entry): महावितरण किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला ग्राहकाच्या खाजगी आवारात प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्यापूर्वी ग्राहकाला ‘वाजवी पूर्वसूचना’ (Reasonable Notice) देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
MERC ग्राहक सेवा नियमावली:
महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या (MERC) नियमांनुसार, जर ग्राहकाचे जुने मीटर अचूक आणि सुस्थितीत असेल, तर त्यावर कोणतीही सक्ती करता येत नाही. तसेच, जुने मीटर काढताना त्याचा चालू डिस्प्ले आणि शेवटचे रीडिंग (Final Reading) ग्राहकाला जागेवर दाखवून त्यावर त्याची स्वाक्षरी घेणे कंत्राटदारावर बंधनकारक आहे.
शेगावात मात्र, “मीटर बदलणे अनिवार्य आहे ” अशी माहिती देऊन नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे.
🛡️ ग्राहकांचे कायदेशीर अधिकार आणि पुढील पावले:
कायद्यानुसार, जर एखाद्या ग्राहकाचे मीटर अशा प्रकारे पूर्वसूचना न देता आणि अंतिम रीडिंग प्रमाणित न करता बदलले गेले असेल, तर ग्राहक खालील कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करू शकतात:
ग्राहक तक्रार निवारण मंच (CGRF): ग्राहक महावितरणच्या अंतर्गत असलेल्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे (CGRF) या मनमानी कारभाराविरुद्ध अधिकृत दाद मागू शकतात. जोपर्यंत जुन्या रीडिंगचा तांत्रिक घोळ मिटत नाही, तोपर्यंत नवीन बिलाबाबत आक्षेप घेण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार आहे.
ग्राहक न्यायालय (Consumer Court): पूर्वसूचना न देता व्यावसायिक संकुलातील वीज खंडित करणे किंवा तांत्रिक बदल करणे हा ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ नुसार ‘सेवेतील त्रुटी’ (Deficiency in Service) चा गंभीर प्रकार मानला जातो. यासाठी कंत्राटदार आणि महावितरणकडून आर्थिक भरपाई मागता येते.
🔍 ‘जनसमूह’चा प्रशासनाला थेट सवाल:
स्वतः अभियंत्यांनी आदेश देऊनही खाजगी कंत्राटदाराचे कर्मचारी त्यांचे ऐकत नसतील, तर स्थानिक प्रशासनाचा कंत्राटदारांवर वचक राहिला नाही का? ग्राहकांच्या हक्कांचे सर्रास उल्लंघन करणाऱ्या आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या या कंत्राटदार एजन्सीवर महावितरण दंडात्मक कारवाई (Penalty) करणार का, याकडे आता संपूर्ण शेगाव शहराचे लक्ष लागले आहे.
