तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय; पॅकेजिंग, जाहिरात, मोफत नमुने आणि ऑनलाइन प्रमोशनवरही नियंत्रण
मुंबई | प्रतिनिधी
बाळांच्या पोषणाशी संबंधित उत्पादनांच्या विक्री आणि जाहिरातीवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) आता अधिक कडक नियंत्रण आणले आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 29 सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या Compliance Orderनुसार, शिशु आहार उत्पादनांच्या पॅकेजिंगपासून जाहिरात, सोशल मीडिया प्रमोशन आणि विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेत नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. हा आदेश दोन वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठीच्या शिशु आहार उत्पादनांना लागू असल्याचे वृत्त आहे.
पॅकेजवर ‘आईचे दूध सर्वोत्तम’ स्पष्टपणे लिहावे लागणार
नव्या अंमलबजावणी आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिशु आहाराच्या पॅकेजवर “Mother’s Milk Is Best For Your Baby” अर्थात ‘आईचे दूध सर्वोत्तम’ ही सूचना ठळकपणे देणे आवश्यक आहे.
त्यासोबत उत्पादन कोणत्या वयापासून वापरायचे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्याने त्याचा वापर करावा आणि ते बाळाच्या पोषणाचा एकमेव स्रोत नाही, यासंबंधी आवश्यक माहिती देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
सहा महिन्यांपूर्वी पूरक आहाराबाबत स्पष्टता
FDAच्या आदेशानुसार पूरक आहाराचा वापर सहा महिन्यांनंतर सुरू करण्याच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिशु आहार कंपन्यांना पॅकेजिंगवर वयासंबंधी माहिती स्पष्टपणे देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जाहिराती आणि सोशल मीडिया प्रमोशनवरही निर्बंध
या आदेशाचा आवाका केवळ उत्पादनाच्या पॅकेजिंगपुरता मर्यादित नाही. शिशु आहार, infant milk substitutes आणि feeding bottles यांच्या जाहिराती, influencer promotion, मोफत नमुने, गिफ्ट, कूपन, cashback, discount campaigns आणि cross-promotion यावर निर्बंध घालण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
म्हणजेच, डिजिटल माध्यमांवर एखाद्या शिशु आहार उत्पादनाचे आकर्षक प्रमोशन करण्यापासून ते ग्राहकांना मोफत नमुने किंवा प्रलोभने देण्यापर्यंतच्या पद्धतींवरही FDAची नजर राहणार आहे.
पॅकेजवर बाळांचे आणि महिलांचे फोटोही नको
शिशु आहाराच्या पॅकेजिंगमध्ये बाळांचे किंवा महिलांचे फोटो वापरण्यावर निर्बंध असल्याचे FDAच्या आदेशाबाबतच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ‘humanised’, ‘maternalised’, ‘complete food’ किंवा ‘health food’ यांसारख्या शब्दांच्या वापराबाबतही निर्बंध आहेत.
फॉर्म्युला मिल्कवर बंदी आहे का?
नाही. तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे या आदेशाचा अर्थ फॉर्म्युला मिल्कवर संपूर्ण बंदी असा नाही. संबंधित उत्पादनांना लागू असलेल्या कायदे आणि नियमांचे पालन करून त्यांची निर्मिती व विक्री करता येईल.
उत्पादकांपासून ई-कॉमर्स कंपन्यांपर्यंत जबाबदारी
नियमांची अंमलबजावणी केवळ उत्पादकांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. उत्पादक, आयातदार, ब्रँड मालक, वितरक, किरकोळ विक्रेते, मेडिकल स्टोअर्स, रुग्णालये, पुरवठादार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यांनाही संबंधित नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
उत्पादनाच्या गुणवत्तेवरही कडक नजर
शिशु आहार उत्पादनांच्या बाबतीत केवळ लेबलिंग नव्हे, तर उत्पादनाची गुणवत्ता, घटक, परवाना, BIS/FSSAI संबंधित अनुपालन, बॅच ट्रेसिबिलिटी, तक्रार नोंदणी आणि उत्पादन परत मागविण्याची (recall) व्यवस्था यावरही FDAने भर दिला आहे. गंभीर प्रतिकूल घटना आढळल्यास त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना अहवाल करण्याची तरतूदही आदेशात नमूद आहे.
कंपन्यांना 30 दिवसांची मुदत
वृत्तानुसार, उत्पादक, आयातदार आणि ब्रँड मालकांना आपल्या परवाने, उत्पादन मंजुरी, BIS प्रमाणपत्र, उत्पादनाची रचना, लेबलिंग आणि प्रचार पद्धती यांचे self-audit करून compliance declaration सादर करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. पहिला consolidated enforcement report 60 दिवसांत सादर करण्याचेही निर्देश आहेत.
नियम मोडल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद
दिशाभूल करणारी जाहिरात किंवा विनापरवाना व्यवसायासाठी ₹10 लाखांपर्यंत दंड, substandard food साठी ₹5 लाखांपर्यंत, तर misbranded food साठी ₹3 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो, असे वृत्त आहे. असुरक्षित अन्नामुळे गंभीर परिणाम झाल्यास संबंधित कायद्यांनुसार आणखी कठोर कारवाईची तरतूद आहे.
तुकाराम मुंढेंनी मांडला स्तनपानाच्या प्रमाणाचा मुद्दा
मुंढे यांनी महाराष्ट्रातील स्तनपानाच्या प्रमाणाकडेही लक्ष वेधले. उपलब्ध आकडेवारीचा संदर्भ देताना त्यांनी शहरी भागातील स्तनपानाचे प्रमाण 52.8 टक्के, तर ग्रामीण भागात 75.2 टक्के असल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. शहरी भागातील कमी प्रमाणाबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
केंद्र सरकारच्या 2026 च्या स्तनपान जनजागृती मोहिमेतही जन्मानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांत केवळ स्तनपान आणि त्यानंतर पूरक आहारासोबत स्तनपान सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
