कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ पदांना मंजुरी; महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणासह १० निर्णयांना मान्यता
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे नुकसान, पाणीपुरवठा आणि विविध प्रशासकीय विषयांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी, २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित एकूण १० महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये माजी अग्निवीरांना शासकीय सेवेत १० टक्के समांतर आरक्षण, महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण, कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ पदांची निर्मिती आणि लॉजिस्टिक्स धोरणातील सुधारणांचा समावेश आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी महत्त्वाचे निर्देश
बैठकीत दुष्काळसदृश परिस्थितीचा विशेष आढावा घेण्यात आला. ज्या तालुक्यांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, मात्र ते तांत्रिक निकषांमध्ये बसत नाहीत, अशा भागांतील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी प्रत्यक्ष जमिनीवरील पाहणी करून मदत देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या नियमित बैठका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, वगळलेल्या तालुक्यांसाठी अन्य निकषांच्या आधारे मदतीचे प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देताना जनावरांच्या पाण्याचाही विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून दुष्काळ निवारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आधी घेऊन नंतर परत करण्याऐवजी, संबंधित शुल्क आधीच घेऊ नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
जिगाव प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आक्रमक; नुकसानभरपाईसाठी आमरण उपोषण आंदोलन
माजी अग्निवीरांना शासकीय सेवेत १० टक्के आरक्षण
मंत्रिमंडळाने माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारी सेवेत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गट-कमधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर माजी अग्निवीरांना नियुक्तीची संधी देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण करून बाहेर पडलेल्या अग्निवीरांना राज्य सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भातील धोरणाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणाला मंजुरी
राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांच्या प्रजाती, वैरणीसाठी उपयुक्त वृक्ष, सुधारित चारा पिके तसेच पारंपरिक आणि अपारंपरिक चारा स्रोतांचा विचार केला जाणार आहे.
या धोरणामुळे दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देण्याचे नियोजन आहे.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेसाठी २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय गृह विभागाशी संबंधित आहे.
कारागृह सुधारसेवा कायद्यात सुधारणा
‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
नागपूरच्या बेला येथे ‘स्मार्ट व्हिलेज’
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील बेला येथे २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या जागेवर गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे उभारण्याचा ‘Smart Village’ प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपाला मंजुरी
पालघर जिल्ह्यातील नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपाला मान्यता देण्यात आली. संबंधित प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ पदे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ पदांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामध्ये गट-अची २०, गट-बची ३५, गट-कची २७६ आणि गट-डची १२८ पदे आहेत. या पदांशी संबंधित खर्चासाठीही तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे.
वाळूज येथे नवीन न्यायालय
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी आणि खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.
लॉजिस्टिक्स धोरणात मोठे बदल
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. झोन-३ मधील लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय लॉजिस्टिक्स पार्कची कमाल संख्या ठरविण्याचा निकष रद्द करण्यात आला असून, झोन-१ आणि झोन-२ मधील पार्कना १०० टक्के, तर झोन-३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बैठकीतील मुख्य मुद्दा
या बैठकीतील दुष्काळासंदर्भातील निर्णयाचा केंद्रबिंदू म्हणजे केवळ तांत्रिक निकषांमुळे प्रत्यक्ष नुकसान झालेला शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, हा मुद्दा आहे. प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे नुकसानग्रस्त भागांचा विचार करण्याची कार्यपद्धती ठरवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची रक्कम, पात्रता आणि अंमलबजावणीची अंतिम प्रक्रिया संबंधित शासन निर्णयांनुसार स्पष्ट होणार आहे.
