पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तास लोकप्रतिनिधींसाठी राखीव; कार्यालयात भेटीसाठी स्वतंत्र वेळ, प्रोटोकॉलचेही स्पष्ट निर्देश
मुंबई | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील आमदार आणि खासदारांसाठी सरकारी कार्यालयांमधील भेटी आणि पत्रव्यवहाराबाबत प्रोटोकॉल अधिक स्पष्ट करण्यात आला आहे. राज्यातील शासकीय कार्यालयांनी लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजासाठी महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासांचा स्वतंत्र वेळ राखून ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आमदार-खासदारांकडून प्राप्त झालेल्या पत्रांना नियमानुसार दोन महिन्यांच्या आत अंतिम उत्तर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेषाधिकार समितीने 1 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत यापूर्वीच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाबाबतच्या निर्देशांची पुनरावृत्ती करत त्यांची अंमलबजावणी स्पष्ट केली आहे.
आमदार-खासदारांसाठी महिन्यातील दोन दिवस विशेष वेळ
नव्या निर्देशांनुसार, प्रादेशिक विभागप्रमुख तसेच कार्यालयप्रमुखांनी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासांचा कालावधी आमदार आणि खासदारांच्या भेटीसाठी राखून ठेवावा. हा वेळ नियमित भेटीच्या वेळेव्यतिरिक्त असेल. या वेळापत्रकाची आधीच प्रसिद्धी करून त्याची माहिती संबंधित लोकप्रतिनिधींना देण्याच्या सूचना आहेत.
या कालावधीत आमदार आणि खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघाशी किंवा कामकाजाशी संबंधित प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर मांडता येतील तसेच प्रलंबित कामांचा आढावा घेता येईल.
‘आईचे दूध सर्वोत्तम’ ते जाहिरातींवर निर्बंध; शिशु आहारासाठी महाराष्ट्र FDAचा कडक Compliance Order
अधिकाऱ्यांनी पत्रांना दोन महिन्यांत उत्तर द्यावे
लोकप्रतिनिधींनी सरकारी कार्यालयांकडे पाठवलेल्या पत्रांवर वेळेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सामान्यतः दोन महिन्यांच्या आत अंतिम उत्तर देणे अपेक्षित आहे. मात्र एखाद्या प्रकरणात या कालावधीत उत्तर देणे शक्य नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्याने विभागप्रमुख तसेच संबंधित आमदार किंवा खासदाराला विलंबाचे कारण लेखी स्वरूपात कळवावे.
यामुळे आमदार-खासदारांच्या पत्रांवरील कार्यवाहीचा मागोवा घेणे आणि प्रलंबित प्रकरणांची माहिती ठेवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
कार्यालयात लोकप्रतिनिधींशी कसे वागावे?
सरकारी कार्यालयात आमदार किंवा खासदार आल्यास अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याशी आदराने आणि सौजन्याने वागावे, त्यांच्या निवेदनाकडे लक्षपूर्वक ऐकावे आणि सरकारी नियमांच्या चौकटीत आवश्यक ती मदत करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र हा प्रोटोकॉल सर्व परिस्थितींमध्ये समान पद्धतीने लागू होत नाही.
एखादा आमदार किंवा खासदार एखाद्या गुन्हेगारी अथवा अन्य प्रकरणात दोषी ठरलेला असेल, चौकशी किंवा सुनावणीसाठी अपीलकर्ता अथवा पक्षकार म्हणून कार्यालयात आला असेल किंवा निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कामासाठी—उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, छाननी अथवा सुनावणीसाठी—आला असेल, तर अधिकाऱ्यांनी उभे राहून अभिवादन करणे आवश्यक नसल्याचे निर्देश स्पष्ट करण्यात आले आहेत. अशा वेळी संबंधित लोकप्रतिनिधीशी कायद्यानुसार सामान्य नागरिकाप्रमाणे आणि कोणताही भेदभाव न करता व्यवहार करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.
शासकीय कार्यक्रमांमध्येही लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण
भूमिपूजन, उद्घाटन किंवा अन्य अधिकृत शासकीय कार्यक्रमांच्या वेळीही प्रोटोकॉलचे पालन करण्याचे निर्देश आहेत. जिल्ह्यात अशा कार्यक्रमांचे आयोजन झाल्यास केंद्र व राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री, पालकमंत्री तसेच सर्व राजकीय पक्षांचे संबंधित लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय?
राज्य सरकारच्या या निर्देशांचा मुख्य उद्देश लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद अधिक शिस्तबद्ध करणे आणि प्रलंबित प्रशासकीय बाबींवर वेळेत कार्यवाही सुनिश्चित करणे हा आहे.
विशेषतः मतदारसंघातील रस्ते, पाणीपुरवठा, शासकीय योजना, निधी, महसूल, शिक्षण, आरोग्य किंवा इतर स्थानिक प्रश्नांबाबत आमदार-खासदारांकडून प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला जातो. अशा पत्रांवर कार्यवाही आणि उत्तरासाठी कालमर्यादा निश्चित केल्याने नागरिकांच्या तक्रारींच्या पाठपुराव्याला एक औपचारिक मार्ग मिळू शकतो.
मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते, हे संबंधित विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून या निर्देशांचे पालन कसे केले जाते यावर अवलंबून राहणार आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यासाठी याचा काय अर्थ?
बुलढाणा जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रशासकीय प्रश्नांसाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी नियमित संपर्क साधता येणार आहे. पहिला आणि तिसरा गुरुवार हा लोकप्रतिनिधींसाठी राखीव दोन तासांचा कालावधी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर कसा लागू केला जातो, याकडे आता लक्ष राहणार आहे.
विशेषतः शेगाव, खामगाव, चिखली, बुलढाणा आणि मेहकर या भागातील नागरिकांच्या स्थानिक प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींकडून प्रशासनाकडे होणाऱ्या पाठपुराव्याला या व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष फायदा होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
स्रोत : The Indian Express, 29 सप्टेंबर 2026.
