₹७९,८७३ कोटींवर पोहोचल्या ठेवी; ₹२.४४ लाख कोटींच्या प्रकल्प-बांधिलकीवरून श्वेतपत्रिकेची मागणी
मुंबई | १७ ऑक्टोबर २०२६
मुंबई महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत सध्या दोन गोष्टी एकाच वेळी समोर येत आहेत. एकीकडे महापालिकेच्या मुदतठेवींमध्ये गेल्या पाच वर्षांत सुमारे १३,७८५ कोटी रुपयांची घट झाली आहे, तर दुसरीकडे शहराच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रश्न केवळ ठेवी कमी झाल्याचा नाही; तर उपलब्ध निधीचा वापर कसा झाला, भविष्यातील देणी कशी भागवली जाणार आणि या आर्थिक निर्णयांचा तपशील नागरिकांसमोर कितपत स्पष्ट केला जाणार, हा आहे.
‘लोकसत्ता’ आणि ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने १६ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तांनुसार, काँग्रेसचे महापालिका गटनेते अशरफ आजमी यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे.
पाच वर्षांतील आकडे काय सांगतात?
महापालिकेच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२१-२२ मध्ये मुदतठेवींची रक्कम सुमारे ९१,६९१ कोटी रुपये होती. ३१ मार्च २०२६ रोजी ती ७७,९०५.३९ कोटी रुपयांवर आली. म्हणजेच या कालावधीत सुमारे १३,७८५ कोटी रुपयांची घट झाली.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ठेवी सुमारे ८१,४४९ कोटी रुपये होत्या. मार्चअखेर त्या ७७,९०५ कोटी रुपयांवर आल्याने केवळ दोन महिन्यांतील बदलही लक्षवेधी ठरला. मात्र, पुढील काही महिन्यांत चित्र काहीसे बदलले. आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ठेवी ७९,८७३.३९ कोटी रुपयांवर पोहोचल्या.
म्हणजेच ठेवींमध्ये मार्चअखेरच्या तुलनेत सुमारे १,९६८ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे ठेवींची घट दाखवताना त्यानंतरची वाढही तितक्याच स्पष्टपणे नोंदवणे आवश्यक आहे.
प्रशासनाचे म्हणणे काय?
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, २०२१-२२ मध्ये कोविडकाळात खर्च कमी झाल्याने आणि विकासकांना दिलेल्या सवलतींमधून मिळालेल्या महसुलामुळे ठेवींची रक्कम वाढली होती. त्यानंतर नियमित खर्च आणि विकासकामांना गती मिळाल्याने ठेवींवर परिणाम झाला.
फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ या दोन महिन्यांत महापालिकेने सुमारे १६,०७१.४० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मोठ्या प्रमाणावर देयके अदा केली जात असल्याने मार्चमध्ये ठेवी कमी होतात आणि नवीन आर्थिक वर्षात महसूल जमा झाल्यानंतर त्या पुन्हा वाढू शकतात, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
या स्पष्टीकरणामुळे ठेवींतील घट कशामुळे झाली, याची प्राथमिक कारणमीमांसा समोर येते. मात्र, वर्षनिहाय निधी काढणे, एका निधीतून दुसऱ्या निधीत हस्तांतरण, प्रत्यक्ष खर्च, मंजुरी आणि शिल्लक रक्कम यांचा तपशील सार्वजनिक झाल्यास आर्थिक चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
लालकृष्ण अडवाणी रुग्णालयात दाखल; प्रकृती स्थिर, जे. पी. नड्डा यांनी घेतली भेट
विकासकामांचा मोठा आर्थिक भार
मुंबईतील कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, सिमेंट काँक्रीट रस्ते, पूल, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि जलपुरवठा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहे.
आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०२६ रोजी प्राधान्याच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित महापालिकेच्या आर्थिक बांधिलकीची रक्कम सुमारे २,४४,५५२.६५ कोटी रुपये होती. ही रक्कम भविष्यातील प्रकल्पांशी संबंधित बांधिलकी दर्शवते; ती संपूर्ण रक्कम तत्काळ देय आहे, असा त्याचा अर्थ नाही.
काँग्रेसने याच पार्श्वभूमीवर कंत्राटदारांची देणी, प्रकल्पनिहाय खर्च, निधीच्या वापराला मिळालेल्या मंजुऱ्या आणि पुढील काही वर्षांतील आर्थिक नियोजन जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील देयके आणि पुढील सात ते आठ वर्षांतील अपेक्षित खर्च यांचा तपशीलही सार्वजनिक व्हावा, अशी पक्षाची भूमिका आहे.
श्वेतपत्रिका का महत्त्वाची?
ठेवी कमी झाल्या म्हणजे गैरव्यवहार झाला, असा निष्कर्ष केवळ आकडे पाहून काढता येत नाही. विकासकामांवर खर्च झालेला निधी, अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि वर्षअखेरची देणी यांमुळेही ठेवींमध्ये बदल होऊ शकतो.
परंतु एवढ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता असणे तितकेच आवश्यक आहे. महापालिकेने २०२१-२२ पासून सप्टेंबर २०२६ पर्यंतच्या ठेवींचा वर्षनिहाय हिशेब, निधी काढण्याची कारणे, संबंधित प्रकल्प, खर्चाला दिलेल्या मंजुऱ्या आणि पुढील पाच वर्षांतील उत्पन्न-खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक केले, तर या चर्चेला ठोस आधार मिळेल.
काँग्रेसने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याबरोबरच या विषयावर महापालिकेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे. ही राजकीय मागणी असली तरी तिच्या केंद्रस्थानी असलेले प्रश्न—निधीचा वापर, आर्थिक जबाबदारी आणि भविष्यातील देणी—हे मुंबईकरांच्या सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहेत.
मुंबईकरांना काय जाणून घ्यायचे आहे?
महापालिकेच्या ठेवी किती आहेत, यापेक्षा त्यातील किती निधी प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध आहे, किती रक्कम विशिष्ट दायित्वांसाठी राखीव आहे, कंत्राटदारांची देणी कधी दिली जाणार आहेत आणि आगामी प्रकल्पांसाठी पैसा कुठून उभा केला जाणार आहे, याची स्पष्ट माहिती नागरिकांना मिळणे गरजेचे आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात विकासकामे आवश्यक आहेत; मात्र विकासाचा वेग आणि आर्थिक शिस्त यांची सांगड घालणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आजच्या प्रकल्पांचा खर्च भविष्यातील महसुलावर किती परिणाम करेल, याचे नियोजन स्पष्ट असणे गरजेचे आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ठेवींमध्ये पाच वर्षांत झालेली घट ही आर्थिक तपासणीची गरज अधोरेखित करते; तर ऑक्टोबरमध्ये झालेली वाढ प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणाचा भाग आहे. आता आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन अधिकृत आकडे, मंजुऱ्या, प्रकल्पनिहाय खर्च आणि भविष्यातील देणी यांचा एकत्रित हिशेब नागरिकांसमोर येणे महत्त्वाचे आहे. ठेवींची स्थिती आणि विकासप्रकल्पांचा आर्थिक भार यांचे पारदर्शक चित्रच महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनाबाबत विश्वास निर्माण करू शकते.
