पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारचा निर्णय; तुकाराम मुंढे समितीचे सचिव, दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे उद्दिष्ट
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, उत्तरतालिका गळती आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. पुण्यात सलग ११ दिवस सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हा निर्णय जाहीर केला. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीच्या सचिवपदी वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे
आंदोलनस्थळी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. आमदार रोहित पवार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनीही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, चौकशीचा अहवाल आणि त्यानंतर होणारी प्रत्यक्ष कारवाई याकडे आता उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
समितीत कोणाचा समावेश?
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पाच सदस्यीय चौकशी समितीत पुढील व्यक्तींचा समावेश आहे :
- अध्यक्ष : निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले
- सचिव : तुकाराम मुंढे, वरिष्ठ आयएएस अधिकारी
- सदस्य : निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक
- सदस्य : माजी आयएएस अधिकारी गणेश पाटील
- सदस्य : आयपीएस अधिकारी लखमी गौतम
या समितीची स्थापना एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी करण्यात आली आहे. समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती ही एमपीएससीचे सचिव म्हणून नसून चौकशी समितीच्या सचिवपदी करण्यात आली आहे, हे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे.
चौकशीचा आवाका काय?
समितीची चौकशी केवळ औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटीपुरती मर्यादित राहणार नाही. एमपीएससीच्या इतर परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, उत्तरतालिका गळतीच्या तक्रारी आणि आयोगाच्या कामकाजातील त्रुटींचाही तपास केला जाणार आहे.
याशिवाय, विद्यमान तसेच माजी अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाचीही चौकशी समिती करणार असल्याचे वृत्त आहे. चौकशी पूर्ण करून सुमारे दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
अध्यक्ष विवेक भीमनवार रजेवर
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते रजेवर जाणार असल्याचे जाहीर झाले असून, अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आयोगाचे सदस्य सतीश वाघोले यांच्याकडे देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांचे काय?
चौकशी समिती स्थापन करण्याबरोबरच आंदोलनकर्त्यांनी दाखल गुन्हे मागे घेणे आणि २०२७ मधील गट-क परीक्षेतील पदसंख्या दुप्पट करणे यांसारख्या मागण्या मांडल्या होत्या. या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे वृत्त आहे. मात्र, प्रत्येक मागणीची अंमलबजावणी कोणत्या आदेशानुसार आणि कोणत्या वेळापत्रकात होणार, याची अधिकृत पुष्टी तपासणे आवश्यक आहे.
