‘तिसरी मुंबई’ नेमकी कुणासाठी? राज ठाकरेंचा सवाल; कोकणातील जमिनीवरून सरकारला घेरले

मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विस्ताराचा भाग म्हणून पुढे येत असलेल्या ‘तिसरी मुंबई’ अर्थात KSC New Town प्रकल्पावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे. रायगड दौऱ्यावर असताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कोकणातील विकास, जमिनींचे व्यवहार आणि स्थानिकांच्या हक्कांबाबत सरकारला सवाल उपस्थित केले आहेत.

राज ठाकरेंच्या भूमिकेचा केंद्रबिंदू केवळ ‘तिसरी मुंबई’ उभारण्याचा विरोध नसून या विकासाचा प्रत्यक्ष फायदा स्थानिक भूमिपुत्रांना किती मिळणार? हा प्रश्न असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यांतून स्पष्ट होते. स्थानिकांची जमीन, पाणी आणि इतर संसाधने वापरून मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला, तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगार, व्यवसाय आणि आर्थिक संधींमध्ये स्थानिकांचा ठोस वाटा काय असेल, हा मुद्दा आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

नेमकी काय आहे ‘तिसरी मुंबई’?
सरकारी कागदपत्रांनुसार KSC New Town हे रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील १२४ गावांचे आणि ३२३.४४ चौ.किमी क्षेत्राचे नियोजित नवनगर आहे. महाराष्ट्र शासनाने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी MMRDA ला या क्षेत्रासाठी New Town Development Authority म्हणून नियुक्त केले आहे.

या प्रकल्पासाठी १६ मार्च २०२६ रोजी भूसंपादन व भूवाटप धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. MMRDA च्या माहितीनुसार जमीनमालकांसाठी परस्पर संमतीने भूसंपादन, विकास हक्कांच्या माध्यमातून भरपाई आणि Land Pooling अशा पर्यायांची तरतूद करण्यात आली आहे. Land Pooling मॉडेलमध्ये विकसित जमिनीपैकी २२.५ टक्के जमीन परत देण्याची तरतूद आहे.

शरद पवार गटाचे 8 खासदार उद्या पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार; महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेला उधाण

विकास विरुद्ध स्थानिकांचे हित
‘तिसरी मुंबई’मुळे रायगड आणि संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात पायाभूत सुविधा, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, रोजगार आणि गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते, असा सरकारचा विकासात्मक दृष्टिकोन आहे. मात्र दुसरीकडे स्थानिक शेतकरी आणि रहिवाशांकडून जमीन, पुनर्वसन, मोबदला आणि भविष्यातील रोजगारातील स्थानिकांचा वाटा याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जून २०२६ मध्ये १२४ गावांतील शेतकरी व रहिवाशांनी प्रकल्पाला विरोध करण्याचा निर्धार व्यक्त केल्याचे वृत्तही समोर आले होते.

याच पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंनी उपस्थित केलेला प्रश्न राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरतो—विकास झाला पाहिजे, पण त्या विकासात ज्यांची जमीन आणि संसाधने वापरली जात आहेत, त्या स्थानिकांचा हिस्सा नेमका किती?

आता सरकारसमोर मोठे प्रश्न
‘तिसरी मुंबई’ हा केवळ नवीन शहर उभारण्याचा प्रकल्प न राहता स्थानिकांचा विश्वास जिंकण्याची सरकारची कसोटी ठरण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पामुळे मोठ्या आर्थिक संधी निर्माण झाल्या, तरी त्याचा लाभ स्थानिकांना रोजगार, व्यवसाय, विकसित जमीन आणि पायाभूत सुविधांच्या रूपाने प्रत्यक्ष मिळाला तरच विकासाला व्यापक स्वीकार मिळू शकतो.

राज ठाकरेंच्या ताज्या वक्तव्यांमुळे त्यामुळे ‘तिसरी मुंबई’चा प्रश्न पुन्हा एकदा विकास विरुद्ध स्थानिक हित या चौकटीत चर्चेत आला आहे.