कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; नोंदणीतील त्रुटींची तपासणी कधी?

शेगावातील दोन दुर्घटनांनंतर प्रश्न गंभीर; खरे कामगार योजनांपासून वंचित, लाभार्थ्यांच्या नोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी

शेगाव | प्रतिनिधी

शेगाव तालुक्यात कामगारांच्या सुरक्षिततेचा आणि शासकीय कल्याणकारी योजनांपर्यंत प्रत्यक्ष कामगारांची पोहोच होण्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शेगाव शहरातील नगर परिषदेच्या तलाव विकासकामादरम्यान एका २१ वर्षीय कामगाराचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना आणि कुरखेड शिवारात हार्वेस्टरवर काम करताना विजेचा धक्का लागून एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना या पार्श्वभूमीवर कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा, संबंधित जबाबदाऱ्या आणि कामगारांच्या नोंदणीची पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.

पारस फाटा खून प्रकरणाचा उलगडा; दोन संशयित आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

दुर्घटना घडल्यानंतरच सुरक्षेचा विचार होणार का?

तलाव विकासकामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या होत्या, आवश्यक सुरक्षा साधने उपलब्ध होती का आणि कामाच्या ठिकाणी खबरदारीचे नियम पाळले जात होते का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. मृत कामगाराची संबंधित कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी होती की नाही, याबाबतही अधिकृत माहिती समोर येणे गरजेचे आहे.

मात्र, नोंदणीची स्थिती आणि सुरक्षेतील त्रुटी याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नसताना कोणत्याही व्यक्तीला किंवा यंत्रणेला दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही. या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित विभागांच्या चौकशीतून स्पष्ट व्हायला हवीत.

खरे कामगार योजनांपासून दूरच?

शासकीय योजनांची माहिती नसणे, कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि नोंदणी प्रक्रियेबाबतचे अपुरे मार्गदर्शन यांमुळे काही पात्र कामगार योजनांपासून वंचित राहत असल्याची तक्रार आहे. दुसरीकडे, प्रत्यक्ष कामगार नसलेल्या व्यक्तींच्या नोंदी झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या दाव्यांची सत्यता तपासण्यासाठी तालुकास्तरावर नोंदणी आणि लाभवाटपाची पडताळणी करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार, पात्र बांधकाम कामगारांचे वय १८ ते ६० वर्षे असणे आणि मागील १२ महिन्यांत ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ बांधकाम क्षेत्रात काम केल्याचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. नोंदणी व नूतनीकरणाची प्रक्रिया तसेच विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. https://mahabocw.in/en/workers-registration/ https://mahabocw.in/en/help-page/

अपघातानंतर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न

काम करताना होणाऱ्या अपघातात कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळते. अशा वेळी लागू असलेल्या नियमांनुसार मदत मिळण्यासाठी कामगाराची पात्रता, सक्रिय नोंदणी, कामाचे स्वरूप आणि संबंधित योजनेच्या अटी महत्त्वाच्या ठरतात.

मंडळाच्या अधिकृत योजनांमध्ये कामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झाल्यास पात्र नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या कायदेशीर वारसांना आर्थिक सहाय्याची तरतूद नमूद आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकारच्या कामगाराला किंवा प्रत्येक दुर्घटनेतील कुटुंबाला ही मदत आपोआप मिळते, असे समजणे चुकीचे ठरेल. संबंधित प्रकरणातील पात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक आहे. https://mahabocw.in/en/download/

कुरखेड येथील हार्वेस्टरवरील कामगाराच्या दुर्घटनेच्या संदर्भातही त्याच्या कामाचे स्वरूप, लागू असलेली योजना आणि उपलब्ध विमा किंवा इतर संरक्षण यांची स्वतंत्र तपासणी होणे गरजेचे आहे. बांधकाम कामगारांसाठी असलेली योजना सर्व प्रकारच्या कामगारांना लागू आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही.

गॅस वितरण कामगारांच्या वेतनाचाही प्रश्न

घराघरांत गॅस सिलिंडर पोहोचविणाऱ्या कामगारांच्या वेतनविषयक मागण्यांकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. या कामगारांना योग्य मोबदला, कामाच्या अटी आणि तक्रारी मांडण्यासाठी सक्षम यंत्रणेचे सहकार्य मिळते का, याची प्रशासनाने दखल घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. या प्रश्नावर संबंधित नियोक्ते आणि कामगार विभागाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

कामगारमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची मागणी

शेगाव तालुक्यासह बुलढाणा जिल्ह्यात कामगारांच्या नोंदणीची पडताळणी, पात्र कामगारांसाठी जनजागृती आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा उपायांची तपासणी करण्याची मागणी सुजाण नागरिकांकडून होत आहे. विशेषतः कंत्राटी कामांमध्ये कामगारांची नोंद, सुरक्षा साधने, प्रशिक्षण आणि अपघाताच्या वेळी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे.

प्रशासनाने पुढाकार घेऊन पात्र कामगारांची नोंदणी सुलभ करावी, संशयास्पद नोंदींची नियमांनुसार तपासणी करावी आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची नियमित पाहणी करावी. कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण केवळ योजनांच्या घोषणांपुरते न राहता प्रत्यक्ष कामगारांपर्यंत पोहोचते का, याचे उत्तर आता प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे.