जल जीवन मिशनच्या कंत्राटदारांचे आंदोलन; ₹१,६०० कोटींच्या आश्वासनानंतर सरकारची सकारात्मक भूमिका

रेट्रोफिटिंग योजनांसाठी निधी आणि विनादंड मुदतवाढीची मागणी; मुंबईतील आंदोलनाची सरकारने घेतली दखल

मुंबई : जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या विविध मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर करण्यात आलेल्या आंदोलनाची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. रेट्रोफिटिंग योजनांसाठी येत्या काही दिवसांत ₹१,६०० कोटी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्याचे ताज्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. रेट्रोफिटिंग योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, कामांना विनादंड मुदतवाढ देणे आणि प्रलंबित देयकांबाबत तोडगा काढणे या प्रमुख मागण्या आंदोलनकर्त्यांकडून मांडण्यात आल्या.

आंदोलनाची दखल घेत पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव जैन नैनोटिया यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी आमंत्रित केले. त्यानंतर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन कंत्राटदारांच्या मागण्या जाणून घेतल्याचे वृत्त आहे.

₹५,१८३ कोटींची देयके प्रलंबित असल्याचा दावा

उपलब्ध वृत्तानुसार, जून २०२६पर्यंत महाराष्ट्रात जल जीवन मिशनअंतर्गत ५१,५६० योजना हाती घेण्यात आल्या, त्यापैकी २७,८२३ योजना पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक काम पूर्ण करून देयके सादर केलेल्या कंत्राटदारांची ₹५,१८३ कोटींची देयके निधीअभावी प्रलंबित असल्याचेही वृत्तात नमूद आहे.

मात्र, ही आकडेवारी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तातील माहितीवर आधारित आहे. ₹५,१८३ कोटींच्या प्रलंबित देयकांचा स्वतंत्र अधिकृत दस्तऐवज Jansamuh Newsला उपलब्ध झाल्याशिवाय हा आकडा अंतिम सरकारी आकडा म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.

गडकरींच्या ‘नव्या पिढीला संधी’ वक्तव्याने राजकीय चर्चेला उधाण; कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण

विनादंड मुदतवाढीबाबतही आश्वासन

जल जीवन मिशनच्या काही योजनांना विलंब झाल्यामुळे कंत्राटदारांकडून दंड आकारला जात असल्याचा आक्षेप आंदोलनकर्त्यांनी घेतला. निधीअभावी कामे रखडल्याने संबंधित योजनांना विनादंड मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

या मागणीबाबत लवकरच परिपत्रक काढण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष परिपत्रक कधी जारी होते आणि त्यामध्ये कोणत्या योजनांना व कोणत्या अटींवर मुदतवाढ दिली जाते, याकडे कंत्राटदारांचे लक्ष लागले आहे.

जल जीवन मिशनची व्यापक पार्श्वभूमी

केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन 2.0 चा कालावधी डिसेंबर २०२८पर्यंत वाढविला असून, मिशनची एकूण आर्थिक तरतूद ₹८.६९ लाख कोटी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला सुरक्षित व पुरेसा नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश आहे.

महाराष्ट्राने मार्च २०२६मध्ये जल जीवन मिशन 2.0 अंतर्गत सुधारणांशी संबंधित सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य सरकारने ग्रामीण पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे.

आता पुढील निर्णयाकडे लक्ष

आंदोलनानंतर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे समोर आले असले तरी ₹१,६०० कोटींचा निधी प्रत्यक्ष कधी उपलब्ध होतो, प्रलंबित देयकांबाबत काय निर्णय घेतला जातो आणि विनादंड मुदतवाढीचे परिपत्रक कधी निघते, हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

जल जीवन मिशनचा थेट संबंध ग्रामीण नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याशी असल्याने कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणी आणि योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांचा थेट परिणाम गावागावातील पाणीपुरवठ्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारच्या आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हा आता या प्रकरणातील पुढील महत्त्वाचा टप्पा आहे.