राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून प्राध्यापकांमध्ये असंतोष; नोकरीची सुरक्षितता, अध्यापनाचा कार्यभार आणि रिक्त पदांच्या भरतीचा प्रश्न ऐरणीवर
नागपूर | प्रतिनिधी
पुण्यात MPSCच्या मागण्यांवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची चर्चा सुरू असतानाच आता राज्यातील प्राध्यापक संघटनांनीही सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेला अध्यापनाचा कार्यभार, प्राध्यापकांच्या नोकरीची सुरक्षितता आणि रिक्त पदांच्या भरतीचा प्रश्न उपस्थित करत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशनने राज्य सरकारला २४ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याची मुदत दिली आहे. मागण्यांवर समाधानकारक निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
संघटनेच्या या भूमिकेमुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा परिणाम केवळ प्राध्यापकांच्या सेवाशर्तींवरच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावरही होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
नाना पाटेकर यांचे निधन; ७५व्या वर्षी अभिनयाचा ‘अस्सल’ आवाज हरपला
शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीवर आक्षेप
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची राज्यातील विविध विद्यापीठांनी २०२३-२४ या शैक्षणिक सत्रापासून अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, धोरणातील अनेक बाबी स्पष्ट नसल्याने आणि अभ्यासक्रमांच्या रचनेत बदल होत राहिल्याने उच्च शिक्षण क्षेत्रात संभ्रम निर्माण झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संघटनेच्या मते, २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासूनही अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करावे लागले आहेत. विषयांचा वाढलेला विस्तार, अध्यापनाच्या कार्यभाराबाबत स्पष्ट नियमांचा अभाव आणि विद्यापीठांनुसार अभ्यासक्रमांच्या रचनेतील फरक यामुळे प्राध्यापकांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
या परिस्थितीमुळे कार्यरत प्राध्यापकांची पदे अतिरिक्त ठरण्याची भीती निर्माण झाली असून, विद्यार्थ्यांना आवश्यक अध्यापन आणि प्रात्यक्षिके मिळण्यात अडथळे येत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
नोकरीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमांचा अध्यापनाचा कार्यभार अधिकृतपणे मंजूर नसल्याने कोणत्या विषयाची जबाबदारी कोणत्या शिक्षकाकडे राहणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, धोरणानुसार आवश्यक असलेल्या पदांसाठी पूर्णवेळ शिक्षकांची नियुक्ती, रिक्त पदांची भरती आणि तोपर्यंत कंत्राटी किंवा तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यापीठ आणि प्रशासनाकडून तोंडी आश्वासने दिली जात असली, तरी नोकरीची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपण्यासाठी ठोस लेखी आदेश किंवा शासन निर्णय जारी झालेला नसल्याचा आरोप संघटनेने निवेदनातून केला आहे.
२५ मागण्यांद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशनने विविध मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन सादर केले आहे. त्यातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तयार केलेल्या अभ्यासक्रमातील सर्व संबंधित घटक अध्यापनाच्या कार्यभारात ग्राह्य धरावेत.
- आवश्यक पूर्णवेळ शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी द्यावी.
- नियमित भरतीचा निर्णय होईपर्यंत कंत्राटी आणि तासिका प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांना परवानगी द्यावी.
- सध्या कार्यरत प्राध्यापकांची पदे सुरक्षित ठेवावीत.
- रिक्त पदांच्या भरतीला मंजुरी द्यावी.
- विद्यार्थ्यांच्या ऐच्छिक विषयांच्या निवडीबाबत स्पष्ट नियम निश्चित करावेत.
- विविध विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांतील फरक लक्षात घेऊन अध्यापनाचा कार्यभार मंजूर करताना आवश्यक लवचीकता द्यावी.
या प्रमुख मागण्यांसह संघटनेने एकूण २५ मागण्या मांडल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
राज्यपाल आणि सरकारकडे निवेदन
संघटनेने आपले निवेदन नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसह राज्यपाल आणि राज्य सरकारकडे सादर केल्याचे सांगितले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. ओमप्रकाश चिमनकर यांनी २४ ऑक्टोबरपर्यंत मागण्यांवर स्पष्ट भूमिका घेऊन समाधानकारक निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, प्राध्यापकांच्या पदांची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा प्रश्न या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि २४ ऑक्टोबरपूर्वी कोणता निर्णय जाहीर होतो, याकडे उच्च शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
