शेगांव शहाराच्या राजकारणात महायुतीच्या आणि महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपल्यानंतर शेगांव नगर परिषदेवर प्रशासकीय कार्यभार राहीला आणि महाराष्ट्र राज्य झाल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर असलेला प्रशासकीय कार्यकाळ तब्बल 4 वर्ष कालावधीचा राहीला या काळात प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कार्यपध्दतीला वैतागलेल्या शेगांवकरांनी यावेळी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत दिलेले कौल हे नगराध्यक्ष पदाच्या माध्यमातुन काँग्रेसला तर बहुमताने महायुतीला म्हणजेच भाजपाला दिल्याचे वास्तव्य अनुभवयास आले आहे.
मागील चार वर्षाच्या प्रशासकीय कार्यकाळात असलेला गोंधळ संपुष्टात येवून नागरी हितासाठी असलेला विकास आणि त्यांची अंमलबजावणी व्हावा हा जरी नागरिकांचा उद्देश असला तरी आता नगरा्ध्यक्ष आणि नगरसेवक यांनी पदभार घेतला आणि पदभार घेवून सहा महिन्याचा कालावधी उलटला असली तरी मोठ्या आश्वासनाचा बोजवारा करणारे लोकप्रतिनिधी प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करुन विकासाला प्राधान्य देत आहेत का याचा सुध्दा अनुभव आता शेगांवकरांनी अनुभवला.
नऊ दिवसाची नवलाई संपली असली तरी प्रत्यक्षात शेगांव शहराचे प्रथम नागरिक म्हणुन जनतेने दिलेले प्रतिनिधीत्व पाहता नगराध्यक्ष यांनी मागील सहा महिन्यात शहरातील कोणत्या प्रभागाच्या भेटी गाटी वा समस्या जाणून घेण्यासाठी कोणती मोहीम राबविली नसल्याचा बोलबाला आता जनसामान्यातुन स्पष्ट होत आहे. नगराध्यक्ष पदाची आणि नगरसेवक पदाची सुत्रे स्विकाराणरे लोकप्रतिनिधी यांनी फक्त पदापुरताच निवडणुकीचा खेळ करुन नागरी मताचा अनादर करण्याचा प्रयास सुरु ठेवला आहे का? सहा महीने उलटले असले तरी या नगर परिषदेचा कार्यभार प्रशासकीय यंत्रणा त्यांच्या मनमर्जी राबवित असून शेगांव शहराला स्थानिक आमदार यांच्या प्रयत्नातुन 167 कोटी रुपयाच्या पाणी पुरवठा योजनेच्या भुमिपुजनाला नगराध्यक्षांना सुध्दा आमंत्रित केले नसल्याने लोकशाहीच्या या देशात प्रशासकीय असलेल्या अधिकाऱ्याचा वचक नगर परिषदेवर जास्त प्रमाणात पहावयास दिसून येतो. तर केंद्रात आणि राज्यात महायुतीची सत्ता असतांना व शेगांव नगर परिषदेत भाजपाकडे नगर उपाध्यक्ष पद आणि बहुमत असतांना सुध्दा नगर पालिकेत ते सुध्दा कोणताच करिश्मा करु शकले नाही. ही वास्तविकता आता जनता आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. शेगांव शहराला असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेकरीता केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निधी हा मोठा असला तरी लोकप्रतिनिधींना प्रशासकीय असलेल्या मुख्याधिकारी यांच्याकडे नागरी हितासाठी पिण्याच्या पाण्याकरीता निवेदन द्यावे लागले यामुळे आता राज्यात वा देशात लोकशाहीवर निवडुन आलेल्या लोकप्रतिनिधीपेक्षा प्रशासकीयांचा वचक हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर असल्याचे . शेगांवकरांनी अनुभवले आहे.
.निवडणुकी्च्या वचननाम्यात दिलेला आश्वासनाचा बोजवारा हा नक्कीच प्रत्यक्षात उतरविण्याकरीता लोकप्रतिनिधींची भुमिका आताही जनतेला अनुभवयास येत नाही. प्रशासकीय काळातील अनेक कामे ही अपुर्ण आहेत. तर अनेक कामांचा बाबतीत चौकशी वा विचारणा करण्याचा अधिकार असणारे लोकप्रतिनिधी आता कोणत्या भु.मिकेत आहेत हाच आता शेगांवकरांसाठी संशोधनाचा विषय होवू पाहत आहे. आता प्रत्येकाला आपले कौतुक करणारी प्रसार माध्यमे ही आपले पणाची वाटत असतात हा आताच्या राजकारण करण्याचा नेत्यांचा पिंड होवू पाहत असला तरी सर्वसामान्यांची वाचा आणि समस्या सोडविण्याबाबत वास्तविकता मांडण्याची गरज आहे. नागरी हित आणि नागरी हितासाठी लोकप्रतिनिधी पदासाठी केलेला निवडणुकीतील संघर्ष, आश्वासनाची घोषणा फक्त या पदावर येण्यापुरतीच असल्याचे आता जनतेच्या बोलण्यातून दिसून येत आहे
नगराध्यक्ष असेा वा नगरसेवक यांनी घेतलेल्या पदभारानंतर असलेल्या जबाबदाऱ्यापेक्षाही या नगर परिषदेत असलेले प्रशासकीय यंत्रणा आणि कंत्राटदार यांच्या दमदाटीला आवर घालण्याच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी यांची भुमिका नसल्याने आपण मोठ्या आशेने आणि आपल्या ह्क्काचा माणुस म्हणून ज्यांना लोकप्रतिनिधीत्व बहाल केले. त्यांच्याकडून अद्यापही कोणतीच भुमिका स्पष्ट होत नाही हे वास्तविकता अनुभवली आहे.
शहरात अनेक समस्या आहेत, आरोग्य, शिक्षण संस्था आणि शिक्षण संस्थेतील विकासाचा गोंधळ, रमाई घरकुल योजनेतील सावळा गोंधळ, साफसफाई, पाणी पुरवठा, शहरातील कायदा व सुव्यवस्था, मर्जीतील ठेकेदारांना आर्थिक लाभ पोहचविण्याच्या दृष्टीने अदृश्य शक्ती काम करीत असल्याचे नागरिकांना ज्ञात असले तरी ज्यांना लोकप्रतिनिधी पद बहाल केले असले तरी काँग्रेस व महायुतीचे बहुमत असतांना ते करिश्मा करीत नाहीत
त्यातमध्ये नागरी हित आणि त्यांच्या विकासाकरीता असलेल्या योजनेच्या अनुषंगाने अद्यापही कुठलीच हालचाल नाही. तर पदभार घेतल्यानंतर मागेल त्याला गतिरोधक ही योजना लोकमत सारख्या वृत्तपत्राने घेतलेल्या दखलीमुळे शेगांव शहराचा विकास हा नक्की गतिरोधकावर येवून ठेपला असल्याने हे शहरातील गतिरोधक अनेक नगरसेवकांच्या प्रभागात झाले असले तरी त्या तांत्रिकदृष्टया .निर्मीती करणारे बांधकाम विभागातील अभियंता यांना कुठलीच तपासणी न करता या कामांना मंजुरात देवून या कंत्राटररांची बिले काढली आहेत का? या गतिरोधकामुळे अनेकांना अपघात झाले अनेकांचे हातपाय गेले तर अनेकांना मणक्याचे आजार जडले याबाबत कुठल्याच लोकप्रतिनिधींनी आजवर ठोस भुमिका घेतली नसल्याची कुजबुज आता ही फक्त जनसमान्याच्या चर्चेची राहीली आहे हे मात्र निश्चीत.
.