सामान्य ग्राहकांना थेट शुल्क नाही; व्यक्ती-व्यक्ती UPI व्यवहार कायम मोफत, छोट्या व्यापाऱ्यांनाही सवलत
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) लागू होणार आहे. मात्र हा शुल्क ग्राहकाकडून थेट घेण्यासाठी नसून व्यापारी पेमेंटच्या प्रणालीतील शुल्क आहे. व्यक्ती-व्यक्ती म्हणजेच P2P UPI व्यवहार कोणत्याही रकमेपर्यंत मोफत राहणार आहेत.
नवीन नियमानुसार ₹2,000 पर्यंतचे व्यापारी UPI व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील. ₹2,000 पेक्षा जास्त सामान्य व्यापारी व्यवहारांवर 0.4% MDR आकारला जाईल; ₹75,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल ₹300 प्रति व्यवहार इतके मर्यादित असेल.
महाले–गायकवाड वाद चिघळला; गुन्ह्यानंतरही आरोप-प्रत्यारोपांची धार कायम
₹10 हजार व्यवहारावर किती?
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यापाऱ्याला ₹10,000 चे UPI पेमेंट केल्यास 0.4% MDR म्हणजे ₹40. मात्र हा खर्च ग्राहकाने स्वतंत्रपणे भरायचा नसून तो व्यापारी पेमेंट इकोसिस्टममधील शुल्क म्हणून आकारला जाणार आहे. सरकारने बँकांना व्यापाऱ्यांकडून हा खर्च ग्राहकावर टाकला जाणार नाही, याची काळजी घेण्यास सांगितले आहे. UPI अॅप कंपन्यांना स्वतंत्र platform fee किंवा hidden charge लावण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
छोट्या दुकानदारांना मोठी सवलत
महत्त्वाची बाब म्हणजे लहान व्यापारी आणि QR कोडवरून महिन्याला ₹1 लाखांपर्यंत UPI पेमेंट स्वीकारणारे P2PM व्यापारी MDRपासून मुक्त राहणार आहेत. सलग तीन महिने ₹1 लाखांपेक्षा जास्त प्राप्ती झाल्यास व्यापाऱ्याचे वर्गीकरण नियमित P2M श्रेणीत होऊ शकते.
काही सेवांसाठी वेगळे शुल्क
रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन, वीज-पाणी-पाइप्ड गॅस यांसारख्या काही आवश्यक सेवांसाठी ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% ऐवजी ₹5 प्रतिव्यवहार MDR ठेवण्यात आला आहे. म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर आणि डीलरशी संबंधित व्यवहारांवर 0.02% MDR, कमाल ₹300 अशी रचना आहे. UPI AutoPayद्वारे नियमित बिले, OTT सदस्यता आणि recurring investments यांवर MDR लागू होणार नाही.
ग्राहकांच्या खिशावर प्रत्यक्ष परिणाम होणार का?
सरकार आणि NPCIच्या मते ग्राहकांकडून UPI वापरण्यासाठी थेट शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र व्यापाऱ्यांनी MDRचा खर्च वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत अप्रत्यक्षपणे समाविष्ट करण्याची शक्यता हा पुढील काळातील चर्चेचा विषय आहे. सरकारने बँकांना MDR ग्राहकांकडून वसूल केला जाणार नाही याची दक्षता घेण्यास सांगितले आहे.
बहुतांश UPI व्यवहारांवर परिणाम नाही
उपलब्ध माहितीनुसार व्यापारी UPI व्यवहारांपैकी सुमारे 96% व्यवहार या नव्या MDRच्या कक्षेबाहेर राहतील, कारण ते ₹2,000च्या मर्यादेखाली आहेत किंवा छोट्या व्यापाऱ्यांच्या शुल्कमुक्त श्रेणीत येतात.
