प्रतिनिधी | जनसमूह न्यूज
अपघात तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्या लाभार्थ्यांना शासनामार्फत दिले जाणारे मासिक मानधन मार्च महिन्यापासून रखडल्याने राज्यातील हजारो दिव्यांग नागरिक गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. औषधोपचार, दैनंदिन उदरनिर्वाह आणि कुटुंबाचा खर्च भागविताना लाभार्थ्यांची अक्षरशः परवड होत असून शासनाने तातडीने प्रलंबित मानधन वितरित करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दिव्यांगांच्या या गंभीर प्रश्नावर आमदार बच्चू कडू यांनी विधान परिषदेत आवाज उठवत रखडलेले मानधन तातडीने वितरित करण्याची मागणी केली होती. संबंधित लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, त्यानंतरही प्रशासकीय स्तरावर अपेक्षित गतीने कार्यवाही होत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
दरम्यान, या विभागाचा कार्यभार तुकाराम मुंढे यांनी स्वीकारल्यानंतर दिव्यांगांना रखडलेले मानधन कधी मिळणार, याकडे राज्यभरातील लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. नव्या प्रशासनाने हा विषय प्राधान्याने हाताळून प्रलंबित निधी तातडीने वितरित करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दिव्यांगांसाठी हे मानधन केवळ आर्थिक मदत नसून त्यांच्या जगण्याचा आधार आहे. अनेक लाभार्थी या मानधनावरच अवलंबून असल्याने सलग काही महिन्यांपासून रक्कम न मिळाल्याने त्यांना कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. काहींना आवश्यक औषधे आणि उपचारही पुढे ढकलावे लागत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सामाजिक संघटना, दिव्यांग प्रतिनिधी आणि लाभार्थ्यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, मार्च महिन्यापासूनचे सर्व थकीत मानधन तातडीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावे. तसेच भविष्यात अशा प्रकारचा विलंब टाळण्यासाठी निधी वितरणाची नियमित आणि पारदर्शक व्यवस्था उभी करावी.
दिव्यांगांच्या सन्मानाने जगण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने संवेदनशीलता दाखवत या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा. लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या मागण्यांनंतरही जर प्रशासकीय दिरंगाई कायम राहिली, तर त्याचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दिव्यांग लाभार्थ्यांनाच बसणार आहे.
