8वा वेतन आयोग : किमान वेतन ₹69 हजार, किमान पेन्शन ₹45 हजार? जाणून घ्या नेमकी मागणी

 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर भारत पेंशनर्स समाजाच्या महत्त्वाच्या मागण्या; फिटमेंट फॅक्टर 3.83 चीही मागणी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागून असलेल्या 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. भारत पेंशनर्स समाजाच्या शिष्टमंडळाने 8व्या वेतन आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन वेतन आणि पेन्शनवाढीसंदर्भात विविध मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये किमान वेतन ₹69,000 आणि किमान पेन्शन ₹45,000 करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.मात्र, येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ₹69,000 वेतन किंवा ₹45,000 पेन्शनची अद्याप केंद्र सरकारकडून मंजुरी झालेली नाही. हे आकडे भारत पेंशनर्स समाजाने आयोगासमोर मांडलेल्या मागण्यांचा भाग आहेत.

भारत पेंशनर्स समाजाच्या नेमक्या मागण्या काय?
भारत पेंशनर्स समाजाच्या शिष्टमंडळाने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर किमान पेन्शन ₹45,000 प्रतिमहिना करण्याची मागणी केली आहे.
त्याचबरोबर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मूलभूत वेतन ₹69,000 करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीमागे 3.83 चा फिटमेंट फॅक्टर विचारात घेण्याचा प्रस्ताव असल्याचे वृत्त आहे.याशिवाय पेन्शनच्या पुनरावलोकनाचा कालावधी सध्याच्या दहा वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

पेन्शनधारकांसाठी आणखी कोणत्या मागण्या?
भारत पेंशनर्स समाजाने केवळ किमान पेन्शन वाढीची मागणी केलेली नाही. पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या इतर सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.यामध्ये—
किमान पेन्शन ₹45,000 करण्याची मागणी,किमान वेतन ₹69,000 करण्याची मागणी,3.83 फिटमेंट फॅक्टर विचारात घेण्याची मागणी,पेन्शनचे पुनरावलोकन दर पाच वर्षांनी करण्याची मागणी,महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचे अधिक नियमित पुनरावलोकन,कॅशलेस आरोग्य सुविधा,₹5,000 वैद्यकीय भत्ता देण्याची मागणी यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

8वा केंद्रीय वेतन आयोग सध्या कोणत्या टप्प्यावर?
8वा केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिसूचनेद्वारे स्थापन केला आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई, तर सदस्य म्हणून प्रा. पुलक घोष आणि सदस्य-सचिव म्हणून पंकज जैन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
आयोगाने कर्मचारी, पेन्शनधारक, संघटना आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना व मते मागवली होती. अधिकृत माहितीनुसार या प्रक्रियेत प्रश्नावलीद्वारे अभिप्राय घेण्यात आला असून त्याची मुदत संपली आहे.
म्हणजेच सध्या वेतन आणि पेन्शनची अंतिम रक्कम ठरलेली नाही. आयोग विविध संघटना, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मागण्यांचा अभ्यास करून पुढे आपल्या शिफारसी सरकारला देणार आहे.

₹69 हजार वेतन आणि ₹45 हजार पेन्शन मिळणार का?
हा प्रश्न सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे.याचे सरळ उत्तर म्हणजे अद्याप निश्चित सांगता येणार नाही.
भारत पेंशनर्स समाजाने ₹69,000 किमान वेतन आणि ₹45,000 किमान पेन्शनची मागणी केली आहे. मात्र अंतिम निर्णय 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारसी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.त्यामुळे सोशल मीडियावर किंवा काही ठिकाणी “8व्या वेतन आयोगात ₹69,000 पगार आणि ₹45,000 पेन्शन निश्चित” असा दावा आढळल्यास तो अधिकृत घोषणा समजणे चुकीचे ठरेल.

फिटमेंट फॅक्टर 3.83 म्हणजे काय?
फिटमेंट फॅक्टर हा विद्यमान मूलभूत वेतनातून सुधारित मूलभूत वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरला जाणारा गुणक आहे.भारत पेंशनर्स समाजाने 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संभाव्य वेतनवाढीबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र कोणता फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारायचा, याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सध्या विविध आकड्यांवर आधारित पगाराचे गणित हे अंदाज किंवा मागण्यांवर आधारित गणना म्हणूनच पाहणे योग्य आहे.

आईच्या निधनानंतर नर्मदा नदीत उतरले होते गोविंदा; त्या कठीण प्रसंगाची सांगितली आठवण

सध्याची पेन्शन आणि 8वा वेतन आयोग
केंद्र सरकारने एप्रिल 2026 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलतीत 2 टक्के वाढ मंजूर केली होती. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात आली आणि त्यानंतर DA/DR चा दर 60 टक्क्यांवर गेला. या निर्णयाचा फायदा सुमारे 50.46 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 68.27 लाख पेन्शनधारकांना होणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू होईपर्यंत सध्याच्या वेतन-पेन्शन व्यवस्थेतील DA/DR आणि इतर नियम लागू राहतील.

कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता आयोगाच्या पुढील निर्णयाकडे
8व्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाला आता वेग येत असताना विविध कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटना आपल्या मागण्या आयोगासमोर मांडत आहेत.
भारत पेंशनर्स समाजाच्या ताज्या मागण्यांमुळे किमान वेतन, किमान पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टर हे तीन मुद्दे पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
मात्र अंतिम निर्णयापूर्वी आणखी अनेक मागण्या, आर्थिक परिणाम आणि सरकारची भूमिका यांचा विचार केला जाणार आहे.