15 ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू होण्याचा मार्ग मोकळा; ग्राहकांकडून थेट शुल्क घेण्यास परवानगी नाही, व्यापाऱ्यांवर MDR
नवी दिल्ली : UPI वापरणाऱ्या ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या ठरावीक Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. ही व्यवस्था 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होण्याचे नियोजित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणात केंद्र सरकार, RBI आणि NPCI यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. त्यामुळे सध्या MDR लागू करण्यावर स्थगिती नाही, मात्र या निर्णयाची कायदेशीर व तांत्रिक बाजू न्यायालयासमोर तपासली जात आहे.
शेगावच्या श्री गजानन महाराज संस्थानकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १ कोटी ११ लाखांची मदत
नेमका बदल काय होणार?
नवीन व्यवस्थेनुसार ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी UPI व्यवहारांवर 0.4% MDR आकारला जाणार आहे. उदाहरणार्थ, ₹10,000 चा पात्र UPI व्यापारी व्यवहार झाल्यास MDR ₹40 इतका होऊ शकतो.
मात्र या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹300 प्रति व्यवहार ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा अधिक पात्र व्यवहारावरही MDR ₹300 पेक्षा जास्त असणार नाही.
ग्राहकांच्या UPI पेमेंटवर थेट शुल्क लागणार का?
सामान्य ग्राहकाने UPI वापरल्याबद्दल थेट शुल्क भरायचे नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. MDR हा व्यापारी पेमेंट इकोसिस्टममधील शुल्क आहे.
सरकारने बँकांना व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क ग्राहकांकडून वसूल होणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले आहे. तसेच UPI अॅप्सना स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म फी किंवा छुपे शुल्क आकारण्यास परवानगी नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
₹2,000 पेक्षा कमी UPI व्यवहारांचे काय?
₹2,000 पर्यंतच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर नवीन MDR लागू होणार नाही. तसेच Person-to-Person (P2P) म्हणजे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले UPI व्यवहार या MDRच्या कक्षेत येत नाहीत—रक्कम कितीही असली तरी.
केंद्राच्या माहितीनुसार UPI गेटवे वापरणाऱ्या सुमारे 96% वापरकर्त्यांना या शुल्कातून सूट राहील, असे सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले.
काही क्षेत्रांसाठी वेगळे शुल्क
रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या काही क्षेत्रांसाठी ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर ₹5 चे फ्लॅट MDR ठेवण्यात आले आहे.
तर म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर आणि डीलरशी संबंधित व्यवहारांसाठी 0.02% MDR, कमाल ₹300 मर्यादेसह लागू होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय झाले?
या नवीन MDR व्यवस्थेला आव्हान देणारी याचिका अॅड. अंजन दत्ता यांनी दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर रोजी याचिकेवर सुनावणी घेत केंद्र, RBI आणि NPCI यांना नोटीस बजावली.
न्यायालयाने सध्या MDR लागू करण्यास स्थगिती दिलेली नाही. संबंधित पक्षांना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
व्यापाऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो?
मोठ्या रकमेचे UPI व्यवहार स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या बदलाचा थेट आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः हॉटेल, मोठी दुकाने, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप आणि इतर उच्च-मूल्य व्यवहार असलेल्या व्यवसायांमध्ये MDRचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मुंबईतील पेट्रोल पंप चालकांच्या संघटनेने यापूर्वीच ₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवरील MDRमधून इंधन विक्रेत्यांना पूर्ण सूट देण्याची मागणी केली आहे.
