विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित; निवडणूक आयोगाने मात्र निर्णयप्रक्रियेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून सध्या राजकीय वाद सुरू आहे. विशेषतः मतदार यादीच्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेबाबत विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश कुमार हे नाव सध्या राजकीय चर्चेत आहे.
दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपांच्या वृत्तामुळे चर्चा
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्ताचा हवाला देत विविध माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत आयोगाच्या काही निर्णयप्रक्रियांबाबत किमान 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त आहे. मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे किंवा पुनर्स्थापित करणे, SIR प्रक्रिया आणि मतदार याद्यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्द्यांचा त्यात समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
मात्र, आक्षेप नोंदवले जाणे म्हणजे निवडणूक आयोगाचे निर्णय बेकायदेशीर ठरले, असा निष्कर्ष त्यावरून आपोआप काढता येत नाही.
निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने निर्णयांना कायदेशीर आधार असल्याचे स्पष्ट केले असून आयोगाच्या अंतर्गत प्रक्रियेत सदस्यांमध्ये प्रश्न किंवा मतभेद उपस्थित होणे ही प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगितले आहे. SIR संदर्भातील निर्णय पूर्ण आयोगाने मंजूर केल्याचे आयोगाच्या भूमिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
राहुल गांधींचे गंभीर आरोप
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 24 सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप करत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. हे राजकीय आरोप आहेत; त्यांना स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले तथ्य म्हणून मांडता येणार नाही.
महाराष्ट्रातही राजकीय हालचाली
या वादाचा महाराष्ट्रातील राजकारणावरही परिणाम दिसत आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी 4 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेविरोधात संयुक्त मोर्चाची घोषणा केली आहे. दोन्ही पक्षांनी इतर राजकीय पक्षांनाही सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
मतदारांसाठी महत्त्वाचे
निवडणूक आयोग आणि मतदार यादीशी संबंधित चर्चा वाढत असताना नागरिकांनी सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेशांपेक्षा अधिकृत निवडणूक आयोगाच्या सूचनांवरच विश्वास ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
