UPI चे नवे नियम 2026: 15 ऑक्टोबरपासून नेमके काय बदलणार? ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% MDR

 

UPI New Rules 2026 | ग्राहकांना शुल्क लागणार का? P2P व्यवहार, दुकानदारांचे पेमेंट आणि ₹2,000 पेक्षा जास्त Merchant व्यवहारांबाबत नवी व्यवस्था

नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2026 : UPI वापरणाऱ्या कोट्यवधी नागरिक आणि व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून निवडक UPI Merchant व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याची नवी चौकट अंमलात आणण्याचे सध्याचे वेळापत्रक आहे. 24 सप्टेंबरच्या अहवालानुसार, सरकारकडून या अंमलबजावणीची तारीख पुढे ढकलण्याची योजना नसल्याचे सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे.

मात्र, याचा अर्थ सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क लागणार आहे, असा नाही. केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच P2P व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील, तर ₹2,000 पर्यंतचे Merchant UPI व्यवहारही MDR-मुक्त राहतील.

UPI चे नवे नियम नेमके काय आहेत?

नव्या व्यवस्थेचा मुख्य परिणाम निवडक Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांवर होणार आहे.

व्यक्तीने व्यक्तीला पैसे पाठवले तर शुल्क नाही

एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला UPI द्वारे पैसे पाठवले, तर व्यवहाराची रक्कम कितीही असली तरी MDR लागू होणार नाही.

उदाहरणार्थ:

• ₹5,000 मित्राला पाठवणे — MDR नाही
• ₹20,000 कुटुंबातील व्यक्तीला पाठवणे — MDR नाही
• व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI व्यवहार — मोफत

सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार P2P व्यवहार या MDR चौकटीबाहेर ठेवण्यात आले आहेत.

दुकानात ₹2,000 पर्यंत UPI पेमेंटवर MDR नाही

दुकानदाराला QR Code स्कॅन करून ₹2,000 पर्यंतचे Merchant UPI पेमेंट केल्यास MDR आकारला जाणार नाही.

उदा.:

₹2,000 पेक्षा जास्त Merchant व्यवहारांवर 0.4% MDR

नव्या चौकटीत निवडक P2M व्यवहारांमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेवर 0.4% MDR लागू होईल.

उदाहरणार्थ:

ही रचना व्यापारी व्यवहारांसाठी आहे; ग्राहकाने UPI वापरल्याबद्दल स्वतंत्र UPI शुल्क म्हणून ती आकारली जाणार नाही.

ग्राहकाच्या खिशावर MDR टाकता येणार का?

अधिकृत चौकटीप्रमाणे MDR ग्राहकाकडून वसूल करण्यासाठीचे शुल्क नाही.

PIBच्या माहितीनुसार बँकांना व्यापाऱ्यांनी MDRचा भार ग्राहकांवर टाकू नये याची काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. UPI अॅप्सना स्वतंत्र platform fee किंवा hidden charges लावण्यासही मनाई असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, ग्राहकांवर MDRचा भार जाऊ नये यासाठी वित्त मंत्रालयाकडून monitoring mechanism तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे Hindustan Times ने PTIच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे.

छोट्या दुकानदारांना मोठा दिलासा

छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी P2PM Zero-MDR व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे.

UPI QR द्वारे महिन्याला ₹1 लाखपर्यंतचे व्यवहार स्वीकारणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना zero-MDRचा लाभ मिळत राहणार आहे. त्यामुळे ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहार झाला म्हणून प्रत्येक छोट्या दुकानदारावर आपोआप MDR लागू होईल, असे नाही.

96 टक्के Merchant व्यवहारांवर परिणाम नाही?

केंद्र सरकारच्या 15 सप्टेंबरच्या आकडेवारीनुसार सुमारे 96% P2M व्यवहार MDRमुळे प्रभावित होणार नाहीत. यामध्ये ₹2,000 पर्यंतचे व्यवहार आणि Zero-MDR अंतर्गत येणारे छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहार समाविष्ट आहेत.

हा सरकारच्या उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित अंदाज आहे; प्रत्येक व्यापाऱ्याच्या व्यवहारांचे स्वरूप वेगळे असू शकते.

शेगाव तालुक्यात बियाणे उगवले नाही; 525 हेक्टर क्षेत्र बाधित असल्याचा अंदाज

रेल्वे, पेट्रोल, टेलिकॉम आणि कृषी क्षेत्रासाठी वेगळी रचना

काही अत्यावश्यक आणि कमी नफा असलेल्या क्षेत्रांसाठी ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर सामान्य 0.4% MDR ऐवजी प्रति व्यवहार ₹5 flat MDR ठेवण्यात आला आहे.

यामध्ये अधिकृत माहितीनुसार:

• रेल्वे
• दूरसंचार
• विमा
• इंधन
• कृषी निविष्ठा

यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

Capital Market व्यवहारांनाही स्वतंत्र दर

म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर आणि डीलर्सशी संबंधित व्यवहारांसाठी 0.02% MDR, कमाल ₹300 प्रति व्यवहार अशी रचना करण्यात आली आहे.

₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवरील GSTचाही मुद्दा चर्चेत

MDR व्यतिरिक्त त्यावर लागू होणाऱ्या 18% GST बाबतही सध्या चर्चा सुरू आहे. 24 सप्टेंबरच्या Moneycontrol अहवालानुसार GST Councilकडून MDRवरील GSTचा मुद्दा भविष्यात विचारात घेतला जाऊ शकतो; मात्र तो 7 ऑक्टोबरच्या बैठकीच्या अजेंड्यावर त्या वेळी नव्हता. त्यामुळे या विषयावरील अंतिम बदलांसाठी अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा आवश्यक आहे.

15 ऑक्टोबरची तारीख बदलणार का?

सध्या उपलब्ध माहितीनुसार 15 ऑक्टोबर 2026 ही MDR अंमलबजावणीची तारीख कायम ठेवण्याचा सरकारचा कल आहे. 24 सप्टेंबरच्या Moneycontrol अहवालात सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने तारीख पुढे ढकलण्याची योजना नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 सर्वसामान्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

UPI बंद होणार नाही.

सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क लागणार नाही.

P2P व्यवहार रक्कम कितीही असली तरी मोफत राहतील.

₹2,000 पर्यंतचे Merchant UPI व्यवहार MDR-मुक्त राहतील.

निवडक ₹2,000 पेक्षा जास्त P2M व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू होईल.

₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा ₹300 आहे.

पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी ₹1 लाख मासिक P2PM व्यवहारांपर्यंत Zero-MDR व्यवस्था कायम आहे.