२०१० पर्यंत नोंद असलेल्या घरांची नावे नंतरच्या नोंदीतून गायब झाल्याचा आरोप; शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित असल्याचा ग्रामस्थांचा दावा
शेगाव : शेगाव तालुक्यातील पहूर पूर्णा येथील जुन्या गावठाणातील घरांच्या ग्रामपंचायत नमुना क्रमांक ८ मधील नोंदीचा प्रश्न गंभीर बनला असून, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जुन्या गावठाणातील अनेक घरांच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याने संबंधित नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने पंचायत समिती, शेगाव येथे गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. संबंधित प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही करून सात दिवसांच्या आत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मनसेने केली असून, कार्यवाही न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
बुरुंगले एज्युकेशन सोसायटीचे दोन आधारस्तंभ; संतोष जानकर व धर्माजी बुरुंगले यांचा सेवापूर्ती सत्कार
२०१० पर्यंत नोंद, त्यानंतर काय झाले?
मनसे आणि ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या माहितीनुसार, पहूर पूर्णा हे अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेले जुने गावठाण आहे. लोकसंख्या वाढल्यानंतर सुमारे १९८० च्या काळात गावाचा विस्तार झाला आणि नवीन गावठाणाची निर्मिती करण्यात आली.
मात्र, जुन्या गावठाणातील अनेक घरांच्या ग्रामपंचायत नमुना ८ मधील नोंदी आता उपलब्ध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार सन २०१० पर्यंत या घरांच्या नोंदी अस्तित्वात होत्या आणि संबंधित नागरिकांकडून घरपट्टी व इतर करही नियमितपणे भरले जात होते.
त्यानंतर या नोंदी कोणत्या कारणामुळे किंवा कोणत्या प्रशासकीय आदेशानुसार उपलब्ध राहिल्या नाहीत, याबाबत स्पष्टता नसल्याचा प्रश्न मनसेने उपस्थित केला आहे.
सुमारे ४० ते ५० घरांचा प्रश्न; प्राथमिक सर्वेत ५८ कुटुंबांची माहिती
जुन्या गावठाणातील सुमारे ४० ते ५० घरांच्या नमुना ८ नोंदीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीच्या प्राथमिक सर्वेनुसार या परिसरात सध्या सुमारे ५८ कुटुंबे वास्तव्यास असल्याची माहिती निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे.
अनेक ग्रामस्थांकडे जुन्या घरपट्टीच्या पावत्या, खरेदीपत्र, बक्षीसपत्र, वाटणीपत्र तसेच इतर मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे पडताळणी करून नोंदींबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासकीय योजनांच्या लाभात अडचणींचा आरोप
नमुना ८ची नोंद उपलब्ध नसल्यामुळे संबंधित कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
घरकुल योजना, गृहनिर्माणाशी संबंधित योजना, पाणीपुरवठा तसेच इतर शासकीय लाभांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करताना नागरिकांना अडचणी येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या पार्श्वभूमीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या घरांची प्रशासकीय नोंद स्पष्ट नसणे हा गंभीर प्रश्न असल्याचे मनसेने म्हटले आहे.
पंचायत समितीने महसूल विभागाकडे मागितले मार्गदर्शन
या प्रकरणात पंचायत समिती, शेगावच्या स्तरावर यापूर्वी ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच प्रत्यक्ष पाहणी आणि उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
नमुना ८ मधील नोंदीच्या प्रश्नाबाबत आवश्यक मार्गदर्शन मिळावे यासाठी पंचायत समितीने उपविभागीय अधिकारी, महसूल, खामगाव यांच्याकडे अधिकृत पत्राद्वारे प्रकरण सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे.
आता संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयातून या प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा आणि ग्रामस्थांना वारंवार कार्यालयीन हेलपाटे मारावे लागू नयेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“२०१० पर्यंत नोंद होती, मग ती नंतर कुठे गेली?”
मनसेचे तालुकाध्यक्ष नितीश भावारकर यांनी प्रशासनासमोर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१० पर्यंत ज्या घरांच्या नोंदी नमुना ८ मध्ये उपलब्ध होत्या, त्या नंतरच्या काळात उपलब्ध नसण्यामागील कारण स्पष्ट झाले पाहिजे.
नोंदी बंद करण्याचा निर्णय कोणत्या आदेशानुसार घेण्यात आला आणि त्याचा प्रशासकीय आधार काय, याची माहिती ग्रामस्थांना मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या आणि घरपट्टी भरत असलेल्या नागरिकांच्या घरांची अधिकृत नोंद स्पष्ट नसल्यास त्या कुटुंबांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, असेही मनसेने म्हटले आहे.
सात दिवसांत निर्णयाची मागणी; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पंचायत समिती प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. यापूर्वी उपविभागीय अधिकारी, महसूल, खामगाव यांच्याकडे पाठविण्यात आलेल्या पत्राचा तातडीने पाठपुरावा करून आवश्यक निर्णय किंवा मार्गदर्शन प्राप्त करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्यानंतर जुन्या गावठाणातील घरांच्या नमुना ८ नोंदीबाबत ठोस कार्यवाही करावी, अशी मनसेची भूमिका आहे.
सात दिवसांच्या आत अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यास ग्रामस्थांच्या मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित
या निवेदनावेळी मनसेचे शहराध्यक्ष परमेश्वर लाहुडकर, उपाध्यक्ष सोपान भागेवार, नितीन पडमणे, संकेत देशमुख, वैभव देशमुख, संदीप मुंजाळ, देवा चिमणकर, समाधान शेगोकार, किरण शेगोकार, अमित देशपांडे यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
ग्रामस्थांमधून सपुर्डा पाटील, वैभव उमाळे यांच्यासह नागरिकांनीही या प्रश्नावर प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक राज ठाकरे, संपर्कप्रमुख बाळा शेडगे आणि जिल्हाध्यक्ष अमित देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन देण्यात आल्याची माहिती मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
